रिकॉर्ड बैंक जमा की सच्चाई: यह बचत नहीं, उधार का डॉलर है

जवाब एक योजना में छिपा है जिसका नाम ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना: FCNR(B) — विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा। 8 जून 2026 को रिज़र्व बैंक ने इस पर एक "विशेष स्वैप सुविधा" खोली। सरल भाषा में: प्रवासी भारतीय अपने डॉलर भारतीय बैंकों में जमा करें, बैंक उन्हें 6–7 प्रतिशत तक ब्याज दें (डॉलर जमा पर यह असाधारण है), और विदेशी मुद्रा का जोखिम रिज़र्व बैंक ख़ुद उठाए। यानी डॉलर में जमा, डॉलर में वापसी, और ऊँचा ब्याज — प्रवासी के लिए लगभग मुफ़्त का सौदा।

नतीजा? 13 अगस्त तक FCNR(B) के ज़रिये 52.3 अरब डॉलर आ चुके थे, और विदेशी कर्ज़ (ECB/OFCB) मिलाकर कुल 56.85 अरब डॉलर। यह इतनी तेज़ रफ़्तार थी कि रिज़र्व बैंक ने 14 अगस्त को योजना की समय-सीमा एक महीना पहले खींच ली — अब जमा 31 अगस्त तक और स्वैप 11 सितंबर तक ही होंगे। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि बंद होने तक कुल रक़म 80–100 अरब डॉलर तक पहुँच सकती है।

अब गणित देखिए। 52 अरब डॉलर को 95 रुपये से गुणा कीजिए — क़रीब 5 लाख करोड़ रुपये। बैंकों ने ये डॉलर रिज़र्व बैंक के पास स्वैप कर रुपये लिए, और वे रुपये बैंकिंग तंत्र में "जमा" के रूप में दर्ज हुए। बाज़ार के जानकार ख़ुद मानते हैं कि जमा में आई इस उछाल का बड़ा हिस्सा इसी रूपांतरण से आया है।

इसके पहले के आँकड़े इस कहानी की पुष्टि करते हैं। 15 जुलाई को जमा वृद्धि 12.7 प्रतिशत थी; सिर्फ़ एक पखवाड़े बाद, 31 जुलाई को, 15.4 प्रतिशत। भारतीय परिवारों की बचत की आदत दो हफ्तों में नहीं बदलती। डॉलर का स्वैप बदलता है।

तो असली जमा वृद्धि कितनी है?

ईमानदार जवाब: ठीक-ठीक कोई नहीं जानता, क्योंकि रिज़र्व बैंक जमा के आँकड़े में इस रूपांतरण को अलग नहीं दिखाता। पर एक मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। अगर 11 लाख करोड़ की छह-हफ्ते की वृद्धि में से 4–5 लाख करोड़ डॉलर-रूपांतरण से आए हैं, तो "देसी" जमा वृद्धि अभी भी उसी 12–13 प्रतिशत की पट्टी में है जहाँ वह महीनों से थी।

और यहाँ दूसरा आँकड़ा ज़रूरी है: इसी अवधि में बैंक कर्ज़ की वृद्धि 19.3 प्रतिशत है — मई 2024 के बाद सबसे तेज़। यानी कर्ज़ अब भी जमा से तेज़ भाग रहा है। दोनों के बीच का अंतर 31 जुलाई को 3.95 प्रतिशत अंक था, जो पखवाड़े भर पहले 4.98 था। अंतर कम हुआ है, पर ख़त्म नहीं हुआ — और वह भी उधार के डॉलर के सहारे। अगर आप इस डॉलर प्रभाव को निकाल दें, तो बैंकों की असली समस्या — घरेलू बचत का बैंक जमा से दूर जाना — जस की तस है।

बैंकों का "जमा संकट" इस आँकड़े में छिप गया

पिछले दो साल से बैंकिंग की सबसे बड़ी बहस यही थी कि भारतीय परिवार अपनी बचत एफडी से निकालकर म्यूचुअल फंड, शेयर और सोने में ले जा रहे हैं। बैंकों के पास कर्ज़ देने के लिए पैसा कम पड़ रहा था। उसी दबाव में कई बैंक एफडी दरें ऊँची रखने को मजबूर थे।

अब 15.4 प्रतिशत का आँकड़ा इस बहस पर पर्दा डाल देता है। बैंकरों के लिए यह राहत है — अचानक तरलता आ गई, जमा जुटाने की जद्दोजहद कम हो गई। पर यह राहत उधार की है। FCNR(B) जमा आम तौर पर एक से तीन साल की होती हैं। 2027–2029 के बीच ये डॉलर वापस माँगे जाएँगे — ब्याज समेत, और डॉलर में। तब रिज़र्व बैंक को अपने भंडार से, या नए उधार से, ये चुकाने होंगे।

इतिहास इसे दोहराव की तरह देखता है। 2013 में भी, जब रुपया गिर रहा था, रिज़र्व बैंक ने ऐसी ही योजना से क़रीब 34 अरब डॉलर जुटाए थे। 2016 में उनकी वापसी के समय बाज़ार में हलचल हुई थी और रिज़र्व बैंक को महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ी थी। इस बार रक़म उससे डेढ़ गुनी से ज़्यादा है।

आम जमाकर्ता के लिए इसका क्या मतलब?

यहाँ मैं उस सवाल पर आता हूँ जो किसी मध्यमवर्गीय परिवार के लिए सबसे सीधा है: मेरी एफडी का क्या होगा?

पहला असर — एफडी दरों पर ऊपर की ओर दबाव कम। जब बैंकों के पास तरलता कम होती है, वे जमाकर्ता को लुभाने के लिए दरें बढ़ाते हैं। अब तरलता आ गई है — भले उधार की — तो बैंकों को आपकी एफडी के लिए ज़्यादा देने की मजबूरी कम हो गई है। यानी इस "रिकॉर्ड जमा" का फ़ायदा बैंकों को है, जमाकर्ता को नहीं।

दूसरा असर — एक अजीब असमानता। प्रवासी भारतीय को डॉलर जमा पर 6–7 प्रतिशत मिल रहा है, वह भी बिना रुपये के जोखिम के, और उसकी हेजिंग लागत रिज़र्व बैंक उठा रहा है। उसी बैंक में बैठा देसी जमाकर्ता रुपये की एफडी पर इसके आसपास ही कमा रहा है — पर उसका रुपया साल भर में डॉलर के मुकाबले 9–10 प्रतिशत गिरा है। यानी वास्तविक (डॉलर) शब्दों में प्रवासी कहीं आगे है। यह किसी की ग़लती नहीं, संकट की नीति है — पर इसे कहा जाना चाहिए।

तीसरा असर — महँगाई पर। 5 लाख करोड़ रुपये की नई नकदी बैंकों के पास है और कर्ज़ 19 प्रतिशत की रफ़्तार से बढ़ रहा है। त्योहारों से ठीक पहले यह माँग को सहारा देगा, पर अगर यह कर्ज़ उपभोग में गया और उत्पादन में नहीं, तो महँगाई को भी हवा देगा — और रिज़र्व बैंक ने ख़ुद तीसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत महँगाई का अनुमान दिया है। यानी जिस योजना से रुपया बचाया जा रहा है, उसी से महँगाई बढ़ने का जोखिम है। अर्थशास्त्र में मुफ़्त का कुछ नहीं होता।

भंडार 717 अरब डॉलर — पर कितना "अपना"?

14 अगस्त को विदेशी मुद्रा भंडार 716.9 अरब डॉलर था, फ़रवरी के 728.5 अरब के रिकॉर्ड से बस थोड़ा नीचे। सात हफ्तों में 50 अरब डॉलर जुड़े। सरकार और रिज़र्व बैंक इसे मज़बूती का सबूत बताते हैं।

मैं इसे अलग तरह से पढ़ता हूँ। मई के अंत में भंडार क़रीब 681 अरब था। तब से जो 35–50 अरब जुड़े हैं, वे लगभग पूरे के पूरे उधार के हैं — FCNR(B) और विदेशी कर्ज़। यह भंडार "कमाया" नहीं गया — निर्यात से, या विदेशी निवेश से — बल्कि किराये पर लिया गया है। और किराये का घर कितना भी बड़ा हो, अपना नहीं होता।

इसका मतलब यह नहीं कि योजना ग़लत थी। रुपया मार्च में 100 के क़रीब जा रहा था, पश्चिम एशिया में युद्ध था, तेल चढ़ रहा था। आपात स्थिति में उधार लेना समझदारी है। पर आपात उपाय को "रिकॉर्ड जमा" और "रिकॉर्ड भंडार" की सफलता की कहानी में बदल देना — यही वह जगह है जहाँ मुझे आपत्ति है।

तीन बातें जो स्पष्ट होनी चाहिए

पहली: रिज़र्व बैंक को हर पखवाड़े के जमा आँकड़े में यह अलग से बताना चाहिए कि कितना हिस्सा FCNR(B) रूपांतरण का है। जनता और बाज़ार दोनों को असली घरेलू जमा वृद्धि जानने का हक़ है।

दूसरी: इन 52 अरब डॉलर की परिपक्वता का कैलेंडर सार्वजनिक हो। 2027–2029 में किस तिमाही में कितना डॉलर लौटाना है — यह आज से तय है और इसे छिपाने का कोई कारण नहीं।

तीसरी: बैंकों को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि जमा संकट ख़त्म हो गया। घरेलू बचत को एफडी में लौटाने का काम — बेहतर दरें, बेहतर उत्पाद, छोटे शहरों तक पहुँच — वही रहेगा जो जून से पहले था। उधार का डॉलर एक साँस है, समाधान नहीं।

आख़िरी बात

जब अगली बार आप सुनें कि "बैंक जमा दस साल में सबसे तेज़ बढ़ी", तो एक सवाल पूछिए: किसकी जमा? अगर जवाब है "प्रवासियों के डॉलर, जो दो-तीन साल में लौटने हैं", तो वह आपकी बचत की कहानी नहीं है। वह रिज़र्व बैंक की रुपया बचाने की रणनीति की कहानी है — एक ज़रूरी, शायद अपरिहार्य रणनीति, पर उधार पर टिकी हुई।

भारतीय परिवार की असली बचत वहीं है जहाँ जून से पहले थी — बँटी हुई, बैंक से बाहर जाती हुई, और बेहतर विकल्प तलाशती हुई। उस कहानी को 15.4 प्रतिशत के आँकड़े के पीछे मत छिपने दीजिए। क्योंकि 2028 में, जब ये डॉलर लौटेंगे, वही असली कहानी फिर सामने आएगी — और तब कोई विशेष योजना शायद हाथ में न हो।

कवर फोटो: Anupamdutta73 / CC BY-SA 3.0