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प्रॉपर्टी, सोना या शेयर बेचकर हुए मुनाफे पर टैक्स कैसे लगता है? कितने समय बाद बेचने पर LTCG माना जाता है, 12.5% वाला नया रेट किस पर लागू है, और सेक्शन 54, 54F, 54EC से टैक्स कैसे बचाएं — हर सवाल का जवाब सरल हिंदी में, ताजा नियमों के साथ।
64 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इतिहास बन चुका है। 1 अप्रैल 2026 से लागू नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में टैक्स ईयर, नए फॉर्म नंबर, बढ़े हुए अलाउंस और रिवाइज्ड रिटर्न की लंबी डेडलाइन जैसे बड़े बदलाव हैं। जानिए आम टैक्सपेयर के लिए क्या मायने रखते हैं ये बदलाव।
अगस्त 2026 से देश में CKYC 2.0 की शुरुआत हो रही है। बैंक और बीमा कंपनियां पहले चरण में जुड़ रही हैं। एक बार KYC कराने के बाद हर जगह दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी — बस OTP से सहमति देनी होगी। समझिए यह सिस्टम कैसे काम करेगा।
RBI ने डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के शिकार लोगों के लिए मुआवजे का नया फ्रेमवर्क जारी किया है। 1 जनवरी 2027 से ₹50,000 तक के नुकसान पर ₹25,000 तक का मुआवजा मिल सकता है — लेकिन शर्तें जानना जरूरी है। 5 दिन के अंदर शिकायत करना सबसे बड़ी शर्त है।
घरेलू कर्ज़ GDP का 45.5% छू चुका है और छोटे लोन में डिफ़ॉल्ट 6.4% पर पहुँच गया है। दो मिनट में मिलने वाला डिजिटल लोन सुविधा है या छोटे शहरों के लिए नया कर्ज़-जाल? एक राय।
10.45 करोड़ SIP खाते और ₹73.7 लाख करोड़ का AUM — भारतीय परिवार FD छोड़कर बाज़ार की ओर दौड़ रहे हैं। यह वित्तीय परिपक्वता है या एक ऐसा जोखिम जिसे अभी किसी मंदी ने परखा नहीं? एक विचार।
1 जनवरी 2026 से लागू RBI के डिजिटल लेंडिंग नियमों ने लोन ऐप्स की दुनिया बदल दी है। अब हर लोन से पहले KFS मिलेगा, APR में पूरी लागत दिखेगी, कूलिंग-ऑफ पीरियड में बिना पेनल्टी लोन लौटा सकेंगे और RBI की डायरेक्टरी से असली-नकली ऐप की पहचान होगी। जानिए अपने पूरे अधिकार और फर्जी ऐप से बचने का तरीका।
अगस्त 2026 में क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के लिए बड़े बदलाव आ रहे हैं। Axis Bank 28 अगस्त से करेंसी कन्वर्ज़न फीस 1.5% से बढ़ाकर 3.5% कर रहा है, लेट पेमेंट फीस बदल रही है और गिफ्ट कार्ड पर रिवॉर्ड बंद हो रहे हैं। HDFC पहले ही रिवॉर्ड पॉइंट 25-35% घटा चुका है। जानिए आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और क्या करें।
अगस्त 2026 में 12 से ज़्यादा कंपनियां करीब ₹25,000 करोड़ जुटाने उतर रही हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि औसत लिस्टिंग गेन 29% से गिरकर 7% रह गया है और लिस्टिंग के बाद औसतन 17% गिरावट देखी गई है। जानिए इस IPO लहर में रिटेल निवेशकों को किन बातों पर नज़र रखनी चाहिए।
PFRDA के मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के बाद NPS पूरी तरह बदल गया है — अब निजी क्षेत्र के सब्सक्राइबर एक ही PRAN पर कई स्कीमें रख सकते हैं और हाई-रिस्क वैरिएंट में 100% तक इक्विटी चुन सकते हैं। जानिए नए नियम, उम्र सीमा में बदलाव और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है।
क्लेम रिजेक्शन का मतलब हार नहीं है। 5 साल पुरानी पॉलिसी पर मोरेटोरियम की सुरक्षा, लिखित कारण पाने का हक, बीमा लोकपाल की मुफ्त सुनवाई — जानिए 2026 के नियमों में पॉलिसीधारक के पास कौन-कौन से हथियार हैं और क्लेम खारिज होने पर कदम-दर-कदम क्या करें।
सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त 2026 के आदेश के बाद नई कार पर 4 साल और नए दोपहिया पर 6 साल का थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य करने की दिशा में कदम बढ़ा है। जानिए आप पर क्या असर पड़ेगा, कितना खर्च बढ़ सकता है और 'नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल' की सच्चाई क्या है।